Bihar Land Survey 2024 : बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बिहार सरकार राज्य के 45,000 से अधिक गांवों में भूमि सर्वेक्षण (Bhumi Survey) कराने जा रही है। बिहार सरकार को उम्मीद है कि सर्वेक्षण के बाद भूमि विवाद के मामलों में कमी आएगी। साथ ही सरकार को यह भी पता चल जाएगा कि बिहार में कितनी सरकारी जमीन है और उस पर किसका कब्जा है। इसके लिए बिहार के सभी राजस्व गांवों में कैंप लगाकर लोगों को इससे जुड़ी जानकारी दी जा रही है।

इसके बाद भी लोगों के मन में अपनी जमीन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है, उन्हें डर है कि कहीं सरकार उनकी जमीन न ले ले… कई लोगों को भूमि सर्वेक्षण (Bihar Land Survey) से जुड़ी सही जानकारी नहीं है, इसलिए वे परेशान भी हो रहे हैं।

आपको बता दें कि इन सभी सवालों और शंकाओं को लेकर बिहार सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। जिसमें बताया गया है कि इस सर्वे में सभी का शामिल होना जरूरी है। खास तौर पर जमीन के मालिक लोगों को इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। बिहार सरकार ने बताया है कि लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए समय दिया जाएगा। गांव में आयोजित कैंप में स्वघोषणा पत्र देना होगा। जिसमें वंशावली समेत कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इन्हें आप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन दोनों तरह से जमा कर सकते हैं। ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।

क्यों पड़ी इस सर्वे की जरूरत ?

बिहार सरकार की तरफ से लोगों को यह भी बताया गया है कि इस सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार के मुताबिक करीब 125 साल पहले बिहार में जमीन का सर्वे (Bihar Land Survey) हुआ था। उसके बाद 1977 में रिविजनल सर्वे हुआ, लेकिन यह सर्वे हर जिले में नहीं हो सका। इसके अलावा राज्य में ज्यादातर जमीन पुश्तैनी है। जिसकी वजह से ज्यादातर जमीनों का रिकॉर्ड दादा-परदादा के नाम पर है। जिसकी वजह से राज्य में संयुक्त जमाबंदी है। इसकी वजह से जमीन विवाद के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मालिकाना हक वाली जमीन बेच दी है। लेकिन इसका खाता-खेसरा नंबर अभी भी 100 साल पुराना है। जबकि जमीन का मालिकाना हक बदल चुका है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड अब मायने नहीं रखते।

वहीं कई बड़े प्लॉट का खाता-खेसरा एक ही है। जबकि कई लोगों ने मिलकर इसे खरीदा है। दिक्कत यह है कि खसरा नंबर एक ही रहता है। सर्वे के बाद अब सभी का खसरा नंबर अलग-अलग होगा और प्लॉट की पहचान (क्षेत्रफल और सीमा) भी बदल जाएगी।

सरकार को उम्मीद है कि सर्वे से आसान होगा काम :

बिहार सरकार के मुताबिक सर्वे नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जमीन का खाता-खेसरा गायब रहता है। खतियान बहुत पुराना होने की वजह से खराब हो जाता है। ऐसे में सर्वे के बाद सब कुछ अपडेट हो जाएगा। इससे म्यूटेशन भी आसान हो जाएगा।

बताया गया है कि ऐसे में सरकार इस सर्वे के जरिए पुराने नक्शे और खतियान को अपडेट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि मालिकाना हक वाले ज्यादातर लोग बिहार से बाहर भी रहते हैं। सर्वे की बात सुनकर वे परेशान हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सर्वे के समय गांव नहीं पहुंचे तो कोई और कब्जा कर लेगा। जमीन किसी और के नाम पर चली जाएगी। इस संबंध में कहा गया है कि जो लोग अपने काम से बाहर रहते हैं, वे भी अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं अपने दस्तावेज :

सर्वे के दौरान खतियान, केवाला, एलपीसी, दान की गई जमीन के कागजात और जमाबंदी के साथ भू-राजस्व रसीद की जरूरत होती है। वारिस होने का प्रमाण पत्र और खरीद-बिक्री के कागजात जमा करने होंगे। अगर किसी जमीन पर कोई विवाद है तो कोर्ट का आदेश भी जमा करना होगा। अगर जमीन पूर्वजों के नाम पर है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी होगा। इसके अलावा आवेदक को अपने आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। इसके अलावा जो लोग बाहर रहते हैं। अगर उन्हें दस्तावेज जमा करने हैं तो वे इस https://dlrs.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

बिहार सरकार के मुताबिक सर्वे टीम द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड आपको 6 महीने बाद दिखाई देगा। इसे ड्राफ्ट प्रकाशन कहते हैं। अगर आपको इसमें कोई गलती नज़र आती है, जैसे आपकी ज़मीन किसी और के नाम पर दिखाई जा रही है, तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की सुनवाई के समय आपको खुद मौजूद रहना चाहिए।