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Bihar Land Survey : आपके इलाके में क्या है भूमि सर्वेक्षण की स्थिति, ऐसे पता करें ताजातरीन अपडेट.

Bihar Land Survey Update : बिहार के लगभग 45 हजार राजस्व गांवों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस सर्वेक्षण की …

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by Bhumi Jankari Team

Bihar Land Survey : आपके इलाके में क्या है भूमि सर्वेक्षण की स्थिति, ऐसे पता करें ताजातरीन अपडेट.

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Bihar Land Survey Update : बिहार के लगभग 45 हजार राजस्व गांवों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस सर्वेक्षण की अद्यतित स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए एक विशेष ऐप (Bihar Survey Tracker) विकसित किया है। यह ऐप Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में संबंधित पंचायतों के अमीन और कनूनगो के मोबाइल नंबर भी उपलब्ध हैं। उनके साथ सीधे बात करके सर्वेक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान भी पाया जा सकता है।

ट्रैकर ऐप की विशेषताएँ:

इस ऐप के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी भूमि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायत की जानकारी दर्ज करने के बाद आप भूमि की पूरी जानकारी जैसे कि मौजा, खेसरा, खाता और प्लॉट नंबर, और क्षेत्र की जानकारी देख सकेंगे। इसके अलावा, आप इस ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अमीन और कनूनगो के फोन नंबर उपलब्ध होने के कारण समस्याओं का समाधान भी आसान हो गया है।

सर्वेक्षण के दौरान इन बातों का रखें ध्यान :

जिनकी भूमि के दस्तावेज दादा या परदादा के नाम पर हैं, जो अब जीवित नहीं हैं, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के सभी वारिसों के नाम सर्वेक्षण में शामिल किए जाएंगे। इसके लिए पंचायत की ग्राम सभा द्वारा पारित वंशावली प्रस्तुत करनी होगी। वंशावली पर सभी वारिसों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

यदि कोई भूमि विभाजित नहीं हुई है, तो दस्तावेज के अनुसार सभी वर्तमान भूमि मालिकों के नाम सर्वेक्षण में शामिल किए जाएंगे। भूमि सर्वेक्षण के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी भूमि से संबंधित कुछ दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, जो यह साबित करें कि भूमि उसकी है। ये प्रमाण भूमि रेंट खतियान, रसीद, म्यूटेशन या भूमि के स्वामित्व से संबंधित कोई अन्य सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं।

क्या है सर्वेक्षण के फायदे :

इस सर्वेक्षण के बाद, भूमि से संबंधित जानकारी पारदर्शी हो जाएगी, जिससे भूमि से संबंधित विवादों में कमी आएगी। भूमि के सही रिकॉर्ड की उपलब्धता के कारण विकास कार्य आसानी से किया जा सकेगा।

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